ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏਜੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਲਾ ਉਠਾਓ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫੈਲਸਿਆਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਲਈ ਏਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਕਦੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਏਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਵਿਨੋਦ ਘਈ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਏਜੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ.। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ।
