ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ (stubble burning) ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਟੋਰੀਫਾਈਡ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
MSP ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯਾਦਵ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 4800 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਗ੍ਰੀਨ, ਯੈਲੋ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ-ਸੀਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਹਿਤ 23 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ 13 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 83 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 72 ਹਜ਼ਾਰ 777 ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 7146 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਸੀਡ ਕਮ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਡਰਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਵੱਛ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪਬੰਧਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ 2ਜੀ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 14 ਫਸਲਾਂ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਅਰਹਰ, ਉੜਦ, ਤਿਲ, ਛੋਲੇ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਵਧਣਗੇ।
