ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 48 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
I don’t understand the theatrics of @BhagwantMann govt that has leaked a list of 48 corrupt Tehsildars but the moot question remains that if they’re corrupt according to govt what action has been taken against them other than humiliating officers? I believe there’s name of one… pic.twitter.com/uOlWPGLj1f
— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) June 22, 2023
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
ਦਰਅਸਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 48 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ‘ਵਸੀਕਾ-ਨਵੀਸ’ ਅਤੇ ‘ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ’ ਕੋਡ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਨਓਸੀ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪ ਲਈ ਹੈ।
