‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਜੰਮੂ (Jammu) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰ (Voters) ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Jammu Administration) ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ “ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ” ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ”ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ‘ਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਡੋਗਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ECI’s latest order for registration of new voters makes it clear that GOIs colonial settler project has been initiated in Jammu. They will bear the first blow to Dogra culture, identity, employment & business. pic.twitter.com/ZX9dOSEWx1
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) October 12, 2022
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ 25 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇਗੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਗੇ।
The Government is going ahead with its plan to add 25 lakh non-local voters in J&K and we continue to oppose this move. BJP is scared of the elections & knows it will lose badly. People of J&K must defeat these conspiracies at the ballot box. pic.twitter.com/U6fjnUpRct
— JKNC (@JKNC_) October 11, 2022
ਅਗਸਤ 2019 ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
