ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਲਾਟਿਡ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟਾਂ (ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ) ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ (ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਫੇਜ਼ II ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਮੁੜ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। 1952 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਵਰਟੀਕਲ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ 1 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 252 ਏਕੜ ਤੋਂ 428 ਏਕੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਫੇਜ਼ 3 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 146 ਏਕੜ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 4 ਤੋਂ 6 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਉੱਚ-ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਫੇਜ਼ 3 ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 215 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮਲੋਆ ਦੇ ਨੇੜੇ 178 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਫਲੈਟਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
