ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਵੱਲੋਂ habeas corpus ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ । ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ,ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ NSA ਵਿੱਚ ਬੰਦ 8 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਕੀਲ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ । NSA ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NSA ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ 9 ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । 3-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ NSA ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ । ਰਿਟਾਇਡ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਡਿਟੇਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। NSA ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫਟਕਾਰ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਵੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲੀਅਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਕੇ ਦੀ habeas corpus ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ NSA ਅਧੀਨ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ?
