ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣ (Chandigarh Mayor Election) ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High court) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਡੀਸੀ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸੋਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਲਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਨ। MC ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੀਸੀ ਨੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜਦਕਿ MC ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ,ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਰਾਜ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚੋਣ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਮ 6 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
