ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – SFJ ਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ (Gurpatwant Singh Pannu) ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ (Nikhil Gupta) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ (Nikhil Gupta’s extradition) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
23 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿਖਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੈੱਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ FBI ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
52 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖ਼ੁਫੀਆ ਏਜੰਟ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ FBI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਫਰੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਐਕਸੈਸ ਮੰਗਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
