Punjab

ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ

Panchayat Minister Kuldeep Dhaliwal made revelations about Panchayat lands

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 9126 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸੈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 26300 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 9200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 31 ਦਿਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਬੇੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। 86 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 2000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਛੁੜਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅੱੜਿਕਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਅ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਏਰੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛੁਡਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 3435 ਏਕੜ ‘ਤੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤੇ 5691 ਏਕੜ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੰ

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9115116262 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।