ਦਿੱਲੀ : ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਅਪੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਹਨ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ।ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।” ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਿਜਾਬ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ,” ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ.. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।”
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਤਭੇਦ ਹਨ।”
ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 11 ਸਵਾਲ ਹਨ – ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹਿਜਾਬ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਕੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।’
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਚ ਕਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
