ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਕੀ ਲੋਕਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 5 ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਰਾਜਸਭਾ ਤੋਂ ਐੱਮਪੀ ਕਿਰੋੜੀਲਾਲ ਮੀੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਿੱਖਤ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਧ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ,ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਣਵਾਇਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲਕੈਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਰੋੜੀਲਾਲ ਮੀੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਲਿੱਖਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 79ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ । ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਅਤੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ਦੇ ਲਈ 5 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ
1. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 83: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 83 ਵਿੱਚ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਲੋਕਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਲੋਕਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਮਾਹਿਰਾ ਦੀ ਰਾਇ – ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।
2. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 : 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏਗਾ ।
ਮਾਹਿਰਾ ਦੀ ਰਾਇ – ਅਜਿਹਾ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂਕੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
3. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 172: ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2 ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 172 ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਿਰਫ ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਮਾਹਿਰਾ ਦੀ ਰਾਇ – ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬਿਨਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
4. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰ 174 : ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।
ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਰਾਇ – ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
5. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰ 356 : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਰਾਇ : ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣੇ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ
1. ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਸਨਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।
2. EVM ਅਤੇ VVPAD ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ EVM ਅਤੇ VVPAD ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ,ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ । ਇੱਕ EVM 15 ਸਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ 3 ਵਾਰ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ ।
3. ਪੋਲਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਹੁਣ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
