ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ‘ਵਿਜ਼ਨ 2030’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰਿਆਧ, ਜੇਦਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਮਾਜਿਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਾਊਦੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਤਦਾਉਲ) ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 49% ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਅਥਾਰਟੀ 180 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੱਜ ਅਤੇ ਉਮਰਾਹ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ। ‘ਵਿਜ਼ਨ 2030’ ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
