‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲ ਪਾਲਿਸੀ, 2021’ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ, ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਵੈੱਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲ ਪਾਲਿਸੀ, 2021’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਜ਼ਿਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ…
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਧਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਸੂਚਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ, ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ, ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
- ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
- ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
- ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਚੈਨਲ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕਰਾਈਬਰ।
- ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਫੇਸਬੁਕ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਚੈਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 150 ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਖਬਰਾਂ (ਵੀਓ, ਇੰਟਰਵਿਊ, ਆਦਿ) ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ।
- ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੁਹਾਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ ਚ ਦਫਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੇਰੀਫਾਈਡ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਪੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਚੈਨਲ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਚੈਨਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਹਾ ਹੈ, 70 ਫੀਸਦੀ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
- ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਣਗੀਆਂ
- ਸਿਆਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਨਿਊਜ਼
- ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨਸ
- ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ
- ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼
- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਉਜ਼ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
- ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ
- ਹਿੰਸਕ ਸਮੱਗਰੀ
- ਨਗਨਤਾ ਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਸੇਵਨ ਆਦਿ
- ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਗਰੀ;
- ਨਿੱਜੀ ਝਗੜੇ
- ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
- ਗਲਤਜਾਣਕਾਰੀ
- ਪਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਉਜ਼
- ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ
