ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰੁਖ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। RBI ਦੇ ਰੁਖ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਫਿਸ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਓ.) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8.2 ਅਤੇ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, MPC ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। MPC ਦੇ 6 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
