ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘਿਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ 1947 ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਇਸ ਦਾ SUO-MOTO ਲੈਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਜਿਆ ਸੀ ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਾਅ ਦਿੱਤੇ । ਕਾਂਗਰਸ ਐੱਮਪੀ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਬਲਕਿ ਉਹ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤੋਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਇੰਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹੋਏ 2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 4 ਮਰਲੇ ਦੀ ਥਾਂ 2 ਮਰਲੇ ‘ਤੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਜਦਕਿ ਇੰਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਨ । ਵਾਰਿਨੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਜਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸਨ। ਉਧਰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਟ ਗਦੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ
