ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲੋ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਖੁਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1997 ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 1998 ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 4 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ
2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਸੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲੋ ਫਕਰ-ਏ-ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ BP ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਤੀਜੇ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਕਾਉਂਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਚੌਥੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਇਨਸਾਫ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਫਕਰ-ਏ-ਕੌਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ SGPC ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ RTI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ SGPC ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
