‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਂ ਸੂਬੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 31 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਤੇ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ
- ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ
- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼
- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ
ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ
- ਗੁਜਰਾਤ
- ਰਾਜਸਥਾਨ
- ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
- ਹਰਿਆਣਾ
- ਪੰਜਾਬ
- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
- ਯੂਪੀ
- ਦਿੱਲੀ
- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (2021-22) ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1414 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 1955 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 (ਸੀਏਏ) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੀਏਏ ਦੇ ਨੇਮ ਤੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 13 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2021-22 ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਮਹਿਸਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਪੀਆਰ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗ (ਸੀਆਈਈ) ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਐਕਟ, 2000 ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੁਣ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸਿਸਟਮਸ’ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਗਣਨਾ 2021 ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।