ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਣਟਰੀਟਿਡ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਲਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 53.87 ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 66.66 ਲੱਖ ਕੂੜਾ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਅਣਸੋਧਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 2180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਕੌਣ ਵੱਢੇਗਾ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਧੋ ਸੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ!
