Punjab

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਬਲ ਫਟਕਾਰ !

ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ NGT ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਬਲ ਫਟਕਾਰ ਪਈ । ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਉਗੇ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ 9 ਅਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ 13 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ODD-EVEN ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਉਧਰ NGT ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । NGT ਨੇ ਦੋਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਧੂੰਏ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹਨ । NGT ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੈ । NGT ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ – ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

ਵਕੀਲ ਏਐਨਐੱਸ ਨਾਦਕਣੀ – ਸਮਾਗ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਮੌਸਮ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਗਿਆ,ਸਮਾਗ ਟਾਵਰ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ – ਮੌਸਮ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲ ਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ । ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ,ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ – ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ – ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਮੂਹਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।