‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਅਤੇ 375 ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ।
ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ।
