‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਿਆਂ, ਕੱਟਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਸਤਨ (average) 4.54 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤਨ 3.85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਸਤਨ 3.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ 5 – 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਪੀਪੀਏ (PPAs) ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। 2020 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਦਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ (faulty clauses) ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀਪੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੀਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਪ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤਾ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਦਾ ਮਾਲੀਆ (Consumption) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹਰ ਇਕਾਈ ‘ਤੇ 0.18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧੂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ 1 ਹਜ਼ਾਰ 699 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 1600 – 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਕਲ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਮੀਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
