India

‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ’ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ- PM ਮੋਦੀ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਧਿਆਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ‘ਚ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਸ ‘ਚ ਤਹਾਨੂੰ ਹਰ ਟੈਸਟ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ Health ID ‘ਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ?

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਲਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜ ਸਕੇਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ, ਹੈਲਥ ਹਿਸਟਰੀ, ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਐਲਰਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਡਾਕਟਰ, ਹੈਲਥ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਕਲੀਨਿਕ ਲੈਬ ਲਈ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਗੇ।

NDHM ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:

  • ਹੈਲਥ ਆਈਡੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਥ ID ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਇਸ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ID ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਹੈਲਥ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਲੀਨਿਕ, ਲੈਬ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ID ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
  • ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਲੈਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮਾਧਿਆਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
  • ਹੈਲਥ ID ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ID ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।