Punjab

ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ‘ਚ ਮਿਲਿਆ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਯੂਪੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 55 ਲੱਖ ਖਰਚੇ…

Mukhtar Ansari got VIP treatment in Punjab jail

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਸਾਰੀ 2019 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। 2021 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਲ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਖ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਟੋ-ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਲ਼ਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। 24 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।