ਮੋਗਾ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 700 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗੁਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 700 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 321 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸਲੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ ਤੇ 360 ਦਾ ਅਸਲਾ ਮੱਦੇ ਅਮਾਨਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਜ਼ੀ ਪਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਅਤੇ 360 ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 306 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਂਗਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਤੇ 3 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਸਲਾ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧਾਰਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
