‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐੱਸ ਝਾਅ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਣਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।
- ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
- ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
