‘ਦ ਖਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ ,ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ,ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖਰਚਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਣ।ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ,ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ,ਕੋਈ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਣਗੇ,ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਹਰਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨ ਲਈ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2007 ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਜਮੀਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ,ਜਿਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।