ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨ ਸ਼ਾ ਤਸ ਕ ਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਡਰੱਗ ਜ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇ ਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤ ਮ ਸਮ ਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾ ਫ਼ ਨ ਸ਼ਾ ਤਸਕ ਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਆਈਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ. ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਏਆਈਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਡੀਐਸਪੀ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਏਆਈਜੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।