ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋ ਪੰਜਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ GARMADA ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਰ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ JCB ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹਾਂ,ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿਖਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਤੋਂ 12 ਬੋਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਤੇ CM @BhagwantMann ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ @PACmattewara ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ… pic.twitter.com/59Ih4x8Pkb
— Tractor2ਟਵਿੱਟਰ ਪੰਜਾਬ (@Tractor2twitr_P) July 6, 2023
ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਪੀਐੱਮ ਮਿੱਤਲ ਸਕੀਮ ਤਲਬ ਮੈਗਾ ਇੰਟੇਗਰਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਅਪੈਰਲ ਪਾਰਕ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 7 ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨੇ ਸਨ । ਲੁਧਿਆਣਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨੀ ਸੀ । ਮੱਥਵਾੜਾ ਜੰਗਰ ਅਤੇ ਸਤਲੁਤ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 957.39 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ । ਜ਼ਮੀਨ ਗੜ੍ਹੀ ਫਜ਼ਲ, ਹੈਦਰ ਨਗਰ,ਗਰਚਾ,ਸੇਖੋਂਵਾਲ,ਸੈਲਕਿਆਨਾ ਅਤੇ ਸਲੇਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
