ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਜੀਐਸਵਾਈ) ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਸੜਕਾਂ ਦੀ 628.48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 38 ਨਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੱਦੀਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਫੁੱਲ ਡੈਪਥ ਰਿਕਲੇਮੇਸ਼ਨ (ਐਫਡੀਆਰ) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਨ। ਐਫਡੀਆਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
