Punjab

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ (ਪੀਈਸੀ) ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸਵਰੂਪ ਮਾਂ ਚੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ, ਜੋ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯਤਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਡੈਮੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਵ ਡੈਮੋ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲੰਬਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕਈ ਕੈਦੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੰਬਰ ਇਕ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 77 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।