ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (Door to Door ration scheme) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਯੋਜਨਾ ਸੀ । ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab haryana high court) ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ NFSA ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਪੋ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਟਾ ਪੀਸਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਡੋਪੋ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨ ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਰੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ । ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ । ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ।
