ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ,ਬਿਜਲੀ,ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ,ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਵਰਗੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਡਬਲ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ । ਪਰ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਗੇ ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੀਐੱਮ ਸਾਬ੍ਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਕਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15,394 ਕਰੋੜ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ 1,815 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ GSDP ਯਾਨੀ Gross State Domestic Product 45.81 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 46.81 ਫੀਸਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਿਚਲੇ ਅਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 3,12,758.24 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ 3,47,542.39 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਮਾਹਿਰਾ ਦਾ ਰਾਏ
ਅਰਥਸ਼ਾਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਕੇ ਸਰਕਾਰ 20,200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30,986 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧਾਕੇ 34,784 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਦਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ । ਐਕਸਾਇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਇਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਮਾਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 137 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਯਾਨਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰੈਵਿਨਿਊ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ । GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ 2 ਸੋਰਸ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ । ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਇਨਿੰਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ,ਦੂਜਾ ਮਾਇਨਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ।
ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਰਹੇ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ RPG ਅਟੈਕ ਹੋਏ । ਸਿੱਧੂ ਮੂ੍ਸੇਵਾਲਾ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋ ਬੇਖੌਫ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਮਰਡਰ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ । ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ । ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ । ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ AGTF ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ 567 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ 5 ਦਾ ਐਂਕਟਾਉਂਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਫੜੇ ਹਨ । ਸਿਰਫ਼ 2 ਦਾ ਹੀ ਐਂਕਾਉਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ,ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ । 117 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ । ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ । 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਵੀ BEO ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ । 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ 145 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ।
ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਸਰਕਾਰ
2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, 2 ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤਾਅਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪਏ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਗਈ
ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਤਰੀ ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ,ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੁਣ ਵੀ ਅਧੂਰਾ
ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਐਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਪਿਉ ਪੁੱਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ’ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ?
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 26,797 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । 22,594 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 231 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, 36 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ 4161 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਪਨਬਸ ਦੇ 1337 ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕਲੀਨਰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ?
ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 1540 ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ 11,360 ਛੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ,ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਫੜੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10.36 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਫੜਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵ-ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 250 ਮੌਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ।
ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ । ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ । ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ HIV ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗ ਦਾਲ MSP ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ । ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ
ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, 85 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏ, ਬਿਜਲੀ ਲਈ 7,780 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ । ਪਰ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ AC ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ । 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ 2600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ । ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ PPP ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
