ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ YPS ਚੌਕ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੜ੍ਹਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੁਣ ਵੀ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘150 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਬੁਲਾ ਲਿਓ’। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਹੋਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਖੁਲਵਾਉ,ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ । ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੋਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ । ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ।
ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਮਰੈਂਡਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ,ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ।
ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ 3 ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਅਖੀਰਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ 2 ਚੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਤਾਂਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਕੇਸ ਹਨ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ PIL ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾ ਟਰੈਫਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ।
