‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਕੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਏਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਇਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਏਜੀ ਸਿਆਸੀ ਘਸਮਾਣ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਚਿੰਗ ਬੈਗ (Punching Bag) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਜੀ ਦਫਤਰ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।