ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2008 ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਸਮੇਤ ਛੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਤੰਬਰ 2008 ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 197(2) ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ. ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ‘ਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 101 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
Bombay HC dismissed discharge application filed by Lt Col Prasad Purohit in Malegaon 2008 blast case. He had filed this as an appeal against Special NIA court framing charges against him in the blast case. pic.twitter.com/UYwV155mBC
— ANI (@ANI) January 2, 2023
ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ 5 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ 2008 ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਇਕ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
29 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
