‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਸ਼ਧ੍ਰੋ ਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋ ਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। । ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋ ਹ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ, ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁ ਲ ਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋ ਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।