ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਦਿਲ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਡਿਜੀਟਲ ਫੌਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ੌਜ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣ ਰੈਲੀਆਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੀਲ ਮੀਮ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀਨਜ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ, ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਤੱਕ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵਾਲੇ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਰੀਲ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ। 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗਵੇਜ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। 15 ਹਜ਼ਾਰ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੌਡਕਾਸਟ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਐਸਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਪੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੇ ਕਿ ਇਹ ਪੇਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਬੂਥ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਲੱਦਾਖ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2024 ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ਼ ਲੱਦਾਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਹਿੰਮ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਜਾਗੋ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂਰ ਸ੍ਰੀਧਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫੌਜ
ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਫਾਲੋਅਰ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਨਿਯਮ 2025 ਮੁਤਾਬਿਕ 90 ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਰੀਲ ਲਈ 25 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਵਿਊਜ਼ ’ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਵਿਊਜ਼ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। 50-50 ਸੈਕੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਡ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਹੀ ਸੁਪਨੇ ਜੀਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚਮਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇੰਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਰ ਜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਕਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਅਸਲੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਚਿੱਤਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇ।