ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ MRP ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦਾ ਟੀਕਾ 17,000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੋਲੀ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਰੀਏ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ MRP ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕੇ। ਪ੍ਰਸਾਤਾਵ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਨ-ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਕ ਆਫਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ 200 ਰੁਪਏ ਦੱਸ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕੀ।
ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੁਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਰੋਗੀ ਕਲਿਆਣ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਰੈੱਡਕਰਾਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 25 ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 16 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 8-10 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਆਰਓ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।