ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 25 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 03:00 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-3, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ
1. ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆ ਸੜਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ, ਊਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਆਦਿ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਅਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਓ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ-ਤਾਰਨ, ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਆਰਬੀਟਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੈਟਰਨ ਤਹਿਤ ਸਮਾਂ ਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਬਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ੲ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਐਵਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਟਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਐਵਾਰਡ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਬਟਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਹੋਇਆ 1,18,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ (ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅਠਾਰਾਂ ਲੱਖ ) ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਐਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ।
ਸ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 17-05-2021 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਥਾਣੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਏ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਪੰਗਾਂ ਲਾਹੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹੇ ਗਏ। ਇਹ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ NSA ਲੱਗਾ ਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਹ) ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਬਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕ) ਸਾਂਝੇ ਰਕਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇ।
ਖ) ਪਿੰਡ ਬੱਲੜਵਾਲ ਵਿਖੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ (ਦਿੱਲੀ-ਜੰਮੂ- ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ) ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਗ) ਦਿੱਲੀ ਜੰਮੂ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜੋ ਕਿ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅੜਚਣ ਬਣੇਗਾ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਡਰੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ।
2) ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਬਕਾਇਆ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 55 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਰੰਤ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
3) ਪਿੰਡ ਪੰਜਗਰਾਈਆਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਉੱਸਰਿਆ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ।
4) ਜ਼ੀਰਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
5) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
