ਕੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ?

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ । 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫਰ ਰਿਹਾ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ । ਕਦੇ ਸਿਆਸਤਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SIT ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਚਾਰਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ । ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 23 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ । ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ,ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀ SIT ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ? ਜੇਕਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ SIT ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ । SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ‘ਤੇ ਟਿੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਮੰਦ ਟੀਮ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਹੀ SIT ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਸੁਣਵਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ ?

ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਜੋ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ । ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ,ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ । ਯਾਨੀ SIT ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ 2021 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ SIT ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੇਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਰੀਕਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮਿਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ।

2015 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ

1 ਜੂਨ 2015 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ,24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੋਸਟ ਛਾਪੇ ਗਏ,12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ । 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘਿਰੀ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੇਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ । ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਕੇ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵੇ ਹੀ ਫਸ ਗਈ । ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਣੀ DIG ਖੱਟਰਾ ਦੀ SIT ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 10 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਇੰਡ ਦੱਸਿਆ । ਪਰ CBI ਨੇ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । CBI ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕਰੋਟ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਯੂਟਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ।

2 ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਹਿਤ ਹੋਏ

ਤਤਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ । ਪਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਟਾਇਡ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ,ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਲਦੀ ਰਹੀ । ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਡ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਧੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ,ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਾਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ,ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ SIT ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮਤੰਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਪੋਟਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਅਤੇ SIT ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਅਧੀਨ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ,ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਤੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੋਈ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਾਇਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ SIT ਤਿਆਰ ਹੋਈ । 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਪਰ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ । ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਕਿਏ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰਕ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ।