ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੜੇਮਾਰੀ ਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਾਈ 34 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ 14 ਲੱਖ 57 ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ 15 % ਤੱਕ ਝਾੜ ਘਟੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6-18% ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ 10-80% ਬਦਰੰਗੇ ਦਾਣੇ ਤੇ 5.31 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31.87 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ 350 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਆਤਮਹਤਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਪੈ ਰਹੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਘਟੇ ਝਾੜ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਦਾ 50% ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਦਵਾਰੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ |
