ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ

ਦਿੱਲੀ(ਗੁਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ) : ਅੱਜ 19 ਨਵੰਬਰ ਹੈ,ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਗਵਾਹ,ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਭੁਲਣਯੋਗ ਦਿਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਅੰਨ ਉਗਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵਕਤ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 20 ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਿਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ,ਜਿਥੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਖੱਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕੇ।26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ,ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ।

ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ?ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ?

ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ) ਕਾਨੂੰਨ 2020

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ APSC ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਦੇ ਤਾਂ ‘ਮੰਡੀ ਫੀਸ’ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ।

ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 2020

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਾਰਾਂ (CONTRACT FARMING) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਪੌਂਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਦਾ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸਪੌਂਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ,ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ POWER ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2020

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ, ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ‘ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ’ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ‘ਆਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ’ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੁ, ਟਿਕਰੀ, ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਲਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿੰਡਰ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਭੱਖਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖਡ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੁੱਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾਈਆਂ,ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਘਾਟਾ ਸੀ।ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜਨ ਲਗ ਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਏਕਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਖਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹ ਹਾਕਮ,ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।

ਅੱਜ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨਿਆ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੀ ਯਾਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ,ਜਿਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਦੀ-ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।