India

‘ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ’-ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ

Kejriwal's statement after the Delhi Service Bill was passed, said 'power for the country then what life is sacrificed'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੌ ਸੱਤਾ ਕੁਰਬਾਨ। ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੌ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਬਿੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ “ਭਾਜਪਾ 2013, 2015, 2020 ਅਤੇ ਫਿਰ ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ ਚੋਣਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਬਣਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ 131 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 102 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ?

ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।