ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । DIG ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ SIT ਦੇ ਚੀਫ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ IPS ਧਿਆਮਾ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ SSP ਹਨ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ SSP ਹਰਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ SIT ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ SIT ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੌਮੀ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ।
SIT ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
SIT ਆਪਤੀਜਰਕ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗੀ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ SIT ਪੀੜ੍ਹਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ । SIT ਦਾ ਗਠਨ AIT ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੇ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪੀੜਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਡਰਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰੈਂਸਿੰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਵੀਡਿਉ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਐਸਸੀ) ਨੇ ਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਪੰਜਾਬ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
