ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗਰਾਓ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 27 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ । ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਰਨ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਬੱਚੇ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਕੱਲ ਆਉ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਏ ਤਾਂ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਕਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
‘ਅਗਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠਣਗੇ’
ਜਗਰਾਓ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ,ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇੰਨਾਂ 27 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 27 ਮਾਰਚ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾ ਦਾ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਮਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ।
