ਕੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸੁਣੋ

70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ “ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ, ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰ” ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਉਲਟ ਗਈ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 2024 ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਮ ਦਰ (Total Fertility Rate) 1.9 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 2.1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਸਿਰਫ 1.4 ਹੈ

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਸਿਰਫ 1.4 ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1.2, ਤੇ ਕੇਰਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.3 ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਲਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ 2.1 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।\

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ TFR 1.9 ਤੱਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧੇਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਘੱਟ ਜਨਮ ਦਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅੰਤਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਬਾਦੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਜਨਮ ਦਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਬਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ

ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਔਲਾਦ ਵਾਲਾ ਟਰੈਂਡ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਲਾੜੀਆਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਉਮਰ 40 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 45 ਸਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਂਗ

ਚੀਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ 1979 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਬਗੜ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਘਰ, ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚ 5-6 ਲੱਖ ਯੂਆਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੀਨ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਥੋਪਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਨਮ ਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸਾਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਨਾ ਆਵੇ।