‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਸਤਾਨ ਅਟਾਰੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਟਾਰੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟਾਰੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅਟਾਰੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਧ ਜਲ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 1960 ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪੂਰਵੀ ਨਦੀਆਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤੁਲਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ, ਸਿੰਧ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
