ਦਮਦਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਡਰਦੀ ਸੀ
– ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ) :- ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਤਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਗਾਏ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਦੇ ਨੇ,ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘POWER’ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘POCKET VETO’ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਰਤੀ ‘POCKET VETO’
1986 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ PM ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘POCKET VETO’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ‘POCKET VETO’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਾਰਜ। ‘POCKET VETO’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਭੇਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ 1951 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪਏ ਸਨ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2004 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਕਾਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਲ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਏ
1997 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ K.R ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ KR ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।