‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (PLA) ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਸੀ।“
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਮਈ ਤੋਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ 5 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ 17-18 ਮਈ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ‘ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।’ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੈਨਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਤੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਕੁਗਰੰਗ ਨਾਲਾ, ਗੋਗਰਾ ਤੇ ਪੈਂਗੌਗ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਫਲੈਗ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੌਜੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, ‘ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਪੈਂਗੌਗ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਫਿੰਗਰ-8 ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਫਿੰਗਰ-4 ਤੇ ਫਿੰਗਰ-5 ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਪਸਾਂਗ ਤੇ ਡੈਮਚੋਕ ਦੇ ਲਾਂਘਿਆਂ ’ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਚ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਮਾਨ ਵਿਵਾਦਤ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੈਂਗੌਗ ਝੀਲ ਤੇ ਡੇਪਸਾਂਗ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ’ਚੋਂ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 5-6 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਪੀਐੱਲਏ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।
