ਦਿੱਲੀ : “ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਕੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰਿਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਮੂਨਕ ਨਹਿਰ ਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੂਨਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੂਨਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
